प्रश्न- 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

उत्तर -

73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ

भारतीय संसद द्वारा 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए यह संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसकी निम्न प्रमुख विशेषताएँ हैं-

1. ग्राम सभा का गठन - 1963 में पंचायत राज आन्दोलन में ग्रामसभा की स्थिति पर अध्ययन दल की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि ग्राम सभा को हर राज्य में सांविधिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए, परन्तु सभी राज्यों द्वारा अपने पंचायत विधानों में इस उपबंध को शामिल नहीं किया गया था। 73वाँ संशोधन अधिनियम बन जाने से राज्यों के लिए अनिवार्य हो गया है कि वे ग्राम सभाओं को अपने पंचायती राज कानून का अभिन्न अंग बनाएं। इस अधिनियम के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं की स्थापना की गई है। पंचायत राज व्यवस्था के तीन स्तर हैं.

(i) ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत
(ii) विकास खण्ड या मध्यवर्ती स्तर पर खण्ड समिति, क्षेत्र समिति या पंचायत समिति
(iii) जिला स्तर पर जिला परिषद

2. पंचायतों की संरचना - पंचायतों के सभी स्थान पंचायत राज्य क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जायेंगे। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को ऐसी रीति से निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आबंटित स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथा - साध्य एक ही हो। ग्राम स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष ऐसी रीति से चुना जायेगा, जो विधानमण्डल विधि द्वारा निर्धारित करे। मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन उसके सदस्यों द्वारा अपने में से किया जायेगा।

3. नियमित और सामयिक चुनाव सुनिश्चित करना -73वाँ संविधान संशोधन पारित होने से पहले पं. बंगाल को छोड़कर किसी भी राज्य में पंचायतों के नियमित चुनाव नहीं करवाए जा रहे थे।

उदाहरण के लिए बिहार में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए चुनाव क्रमशः 1978, 1979 और 1980 में हुए थे। तमिलनाडु में 10 वर्ष के अंतराल के बाद पंचायत के चुनाव 1996 में हुए थे। संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार सभी पंचायती राज संस्थाओं के लिए नियमित और सामयिक चुनाव करना अनिवार्य है। 73वें संशोधन में यह व्यवस्था भी है कि अगर पंचायतें भंग की जाती हैं तो चुनाव छः माह के अन्दर कराया जाना आवश्यक है।

4. कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण करना - पंचायतों पर ग्रामीण समाज के शक्तिशाली समुदाय जैसे जमींदार और साहूकारों का अधिकार था। इन स्थानीय लोकतांत्रिक तथा स्वशासी संस्थाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सहभागिता की गुंजाइश नहीं थी। 1978 में दंतवाला समिति ने यहाँ तक कहा कि पंचायत राज संस्थाएँ दरबान के रूप में काम करती हैं और ग्रामीण समुदायों के कमजोर वर्गों को मिलने वाले लाभों को रोकती हैं। संविधान (73वें संशोधन अधिनियम) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण सुनिश्चित करता है। ताकि विकेन्द्रीकृत शासन नियोजन तथा विकास में उन्हें भाग लेने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

5. महिलाओं के लिए आरक्षण - कमजोर वर्गों की भांति महिलाओं को भी स्थानीय शासन में कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं था। 73वाँ संशोधन अधिनियम अपेक्षा करता है कि पंचायतों में इसके सदस्यों और अध्यक्षों के दोनों स्थानों पर महिलाओं के लिए (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं सहित) एक तिहाई स्थान आरक्षित किए जायें।

6. पर्याप्त वित्तीय संसाधन - पंचायतों के पास वित्तीय संसाधनों की अत्यधिक कमी है। केवल विकास सम्बन्धी कार्यों को ही लें, वे सामुदायिक परिसम्पत्तियों का भी उपयुक्त प्रकार से रख-रखाव नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उन्हें राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त निधि नहीं दी जा रही है। ग्रामीण विकास सम्बन्धी प्रशासनिक प्रबन्ध समिति के अनुसार, 'पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वसूल किए जाने वाला कर और अन्य आय सभी राज्यों के कर एवं राजस्व का 4% और सभी राज्य कर और राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का 3% है। यद्यपि ये टिप्पणियाँ 1981-82 से सम्बन्धित हैं, परन्तु वास्तविक स्थिति आज भी इससे अलग नहीं है। पंचायतों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय अधिनियम में राज्य वित्त आयोग का गठन करने की व्यवस्था की गई है।

इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अब प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात राज्य स्तर पर एक वित्त आयोग का गठन होगा। यह वित्त आयोग राज्य सरकार और पंचायती राज संस्थाओं के बीच धन के बंटवारे के सम्बन्ध में सिफारिशें करेगा।

7. राज्य चुनाव आयोग - अधिनियम में पंचायतों के पर्यवेक्षण, निर्देशन और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के उद्देश्य से राज्य चुनाव आयोग के गठन की भी व्यवस्था की गई है।

8. जिला योजना समिति का गठन - संविधान के अनुच्छेद 243ZD में यह व्यवस्था है कि पंचायतों और नगरपालिका क्षेत्रों द्वारा तैयार की गई योजनाओं के समेकन के लिए जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन किया जायेगा। ड्राफ्ट योजना तैयार करते समय यह स्थानिक योजना भौतिक एवं प्राकृतिक स्रोतों, संरचनात्मक एवं पर्यावरणीय संरक्षण को भी ध्यान में रखेगी इस प्रकार इस अधिनियम में पूरे जिले की विकास सम्बन्धी योजना तैयार करने के लिए जिला स्तर पर सांविधिक निकाय की व्यवस्था की जाती है। संशोधन से पहले लगभग सभी राज्यों में योजना समितियाँ गठित की गई थीं, परन्तु वे केवल ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित राज्य सरकार के क्षेत्रीय कार्यक्रमों को एकीकृत कर रही थदे और उन्हें कार्यान्वित कर रही थीं।

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